ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਭਲਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਲਕੇ ਬਹਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
