ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ/ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ/ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਐ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਨਾਫਾ ਕੇਵਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.40 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਐ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16% ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 6.30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਐ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਐ।  ਉਧਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।