ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਡੀਸੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਡੀਸੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਏਡੀਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਡੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਬੇਲਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।