ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ” ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪੀ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।