ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ/ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ/ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸ਼ੱਕ

ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।