ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਡੀਕ/ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ/ ਰੁਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਪੁਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਬਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰਾਲਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲ ਵੱਡਾ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਮੁੜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ-ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।