ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ/ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ/ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ 3 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਅ:ਤ/26/187 ਮਿਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮਿਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਆਪ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਨਿਯਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾੜਾ ਜਿਆਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟੀਏਡੀਏ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਝਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਤਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।