ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸੋਧ ਮਸੌਦਾ ਰੱਦ/ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ/ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੋਧ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।