ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਲਾਲਪੁਰਾ/ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦਾਅਵਾ/ ਧਾਰਾ 338 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।