ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ/ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕੱਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।