ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ/ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ/ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈੱਟ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।