ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ/ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਹੀ ਪੈਰਵਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158  ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2021 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।