ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ SIT ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ/ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ/ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।