ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ/ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਇਆਕਲਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਏਟੀਐਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ,‘‘ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਤਾ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਬਲਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵੰਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ,।’’

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਦਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਗਲੀਆਂ, 5.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ 15.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਮਾਬੱਧ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸਨ-ਸ਼ੈਲਟਰਜ਼, 10 ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਾਨੇ , 36 ਵਾਟਰ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 250 ਵੈਂਡਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, 3,633 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 54 ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪਿਟਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਝੱਖੜ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡਰੇਨੇਜ , ਐਲਈਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਬ ਰੈਂਪ, ਟੈਕਟਾਈਲ ਪੇਵਿੰਗ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਬਲਟੌਪ ਕਰਾਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ,’’ । ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤੀਕਰਤਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।