ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਐ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SIT ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 176 BNSS ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ SIT ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ?ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 164(3) ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਨ ਲਗਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ” ਦਾ ਤਰਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 176 BNSS ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ।