ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ/ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ/ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ 5 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਕੈਲਗਰੀ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੰਜੋ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਓਂਟਾਰਿਓ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਓਂਟਾਰਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੰਜੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨਿਟੋਬਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਲਚਕੀਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਊਫ਼ਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬ੍ਰਾਡੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕ-ਟੂ-ਆਫਿਸ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਐਮਓ, ਸਕੋਸ਼ੀਆਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਰਬੀਸੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਂਟਾਰਿਓ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲੌਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਥਰੀਨ ਕੋਨਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਓਟਾਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਾਰਕ ਸਟਕਲਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਨ” ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਬਰੂਸ ਫੈਨਜੋਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।