ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਐ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ/ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।