ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਐ। ਇਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-43 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਐ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਂਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।