ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਐ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸੇ ਦੀ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਐ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰੇਤ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ” ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਲੌਰ ਪੁਲ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਲੌਰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ।