ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਐ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰੱਚ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਐ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।