
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਐ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਐ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ–ਸੜਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਐ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਐ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਅਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਐ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ BADP ਵਰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

