ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀਯੂ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ; ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਕਿਹਾ, ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਐ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਐ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ 60% ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ 40% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ 3,229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ