ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ; 30 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ; ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਧੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਐ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-91 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮਰਬ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 3ਬੀਐਚਕੇ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਐ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਐ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ (ਨੰਬਰ 0312) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇ.ਸੀ. ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮਰਵ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਵ ਹੋਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਐ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਐ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਗਿਆਨਪਵਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।