ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਫੀਮ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ 84 ਕਰੋੜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ MP ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।