ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ/ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ ਭਾਜਪਾ/ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਝੂਠ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾ-ਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ (ਮੁੱਢਲਾ) ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਉਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਝੂਠ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।