ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ/ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੰਡ’  ਦਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ CAG ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੋਲੋਨੀਅਮ’ ਵਰਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰੂਸੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਰਾਅ’  ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।  ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਕਿਲਿੰਗ ਪੈਟਰਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੈਂਗਵਾਰ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੋਲੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ।

ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।