ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ/ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ/ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।