ਫਰੀਦਕੋਟ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਐ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।