ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ/ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਲਚਰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ/ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਸਕਰ ਰੋਡ, ਤਵਾਨਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਨਦੀ-ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ, ​​ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ-ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। “ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।