ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ/ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ/ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਡੀਆਈਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਐ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ  ਐ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ, ਡੀਐਸ ਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਮਰਾਲਾ ਅਰੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸਐਸ ਪੀ ਖੰਨਾ , ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ  ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਮਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ, ਪੀਜੀਆਈ, ਏਮਸ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ , ਆਈਆਈਟੀ , ਪੀਏਯੂ , ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਪਾਣੀ, ਗੋਹਾ, ਪਰਾਲੀ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਹਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਗੋਹਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਗੋਹਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਹਾ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਪ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁਦ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਜਾ ਦਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਮ ਇਜਰਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- ਪਿੰਡ ਗਹਿਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਤੱਕ 10 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਨੂੰ 14 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਕਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇਣਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਜਿਮ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਟੋਬੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਸੀ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਆਦਿ ਮਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।