ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਐ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖ਼ਰਚਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਬੀਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਟਰੋਕ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।
