ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ/ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ/ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 60:40 ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੰਡ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।