ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਹ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾਹ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਐ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 17 ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਧਾਇਆ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਕਾਰਨ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ।