ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ; ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਐ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ GPS ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੱਲ 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 150 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।