ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ; ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਛੁਪਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਐ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀ 15 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਐ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਕ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਟੋਟੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਐ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ 1948 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆਂ ਤਾਂ  ਜਥੇਬੰਦੀ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।