ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ; 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਐ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਐ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਤੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਐ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਐ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਬੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 17 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।