ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ; ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ 3 ਲੱਖ  5,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 1,55,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨ 3 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ  70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2027 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 36.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ।