ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ-ਟਰਨ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ; ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਐ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।