ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਐ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਐ।

ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ SDRF ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,056 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 133 ਕਮਜ਼ੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।  8.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ—ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 2.12 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ‘ਤੇ 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 65% ਲਾਗਤ ਬਚਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ NHAI ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 400,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ