ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੇਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਰਾਜਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਐ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100, 200 ਜਾਂ 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੀ ਐ ਤਾਂ 5-7 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਐ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਐ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਐ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿੱਪਣੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਧੂਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।