ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲਾਜ਼ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਉਸੇ ਦੀ ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤਾਂ ਕੱਢਣ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਐ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਐ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਐ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਐ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਐ। ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੱਝ, ਗਾਵਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਐ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।