ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ; 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ; ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਐ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਐ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 55 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ, ਆਪ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆਡਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।