ਸਮਰਾਲਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ; ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ; ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਓ ਤੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਾ ਐ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਿੱਧੇ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜਨਗੇ।  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਉਜੜਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 116 ਪਿੰਡੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਕਸ਼ੇ ਚੋ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਕਰਨਪੀਰੇਸੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ , ਬਿਲਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜਮੀਨ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁੱਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਨਾ ਇਕ  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 655 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।