ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲਈ ਗਈ ਐ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦੇਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚਿੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸ਼ੰਬੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਤੇ ਨੋਚਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ  ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਬਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।