ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ; ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ַ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਝੁੱਗੀਆਂ; ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਐ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਐ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਗੜ੍ਹੀ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਜਦਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਗੜੀ ਤਨਖਾਣਾ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ ਐਚ ਓ ਮਾਛਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਐਸ ਐਚ ਓ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੈਣ-ਬਸੈਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਐ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਐ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਐ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਐ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਐ।