ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਆਰਡੀਐਫ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ; ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਐ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਐ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਉਣੀ 2021-22 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਉਣੀ, 2021-22 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7737.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ 1836.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।