ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹਨ। ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਵੋ , ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।