ਪੀਯੂ ’ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ/ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਐ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਐ।  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਤੁਲਗਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ-2025 ਦੇ ਭਾਗ-ਸੀ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ-129 ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਡਰ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ/ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਪਣ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।