ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਂਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਐ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਐ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਐ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਐ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਦਬਾੳ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ਼ ਕਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਚਾਕੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਨ ਵੇਚਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਾਨਤ ਨਾਂ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ , ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰੱਥਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਵਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ।