ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ਼ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਐ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019-25 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਡੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੁਹਾਵ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਕੇਜੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।